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सरकारी स्कूलों में अध्यापको के फोन ले जाने पर लगेगी पूर्ण पाबंदी

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा — फोन एक बीमारी, अध्यापक शेयर मार्केट में उलझे रहते हैं।

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उदयपुर। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के मोबाइल ने जाने पर बैन हो सकता हैं। सोमवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर में कहा कि सरकारी स्कूलों में मोबाइल पूरी तरह से बैन किया जाएगा। इसके पीछे उनके द्वारा दिए गए तर्क के अनुसार स्कूलों में अध्यापक पूरे दिन मोबाइल पर शेयर मार्केट और ना जाने क्या-क्या देखते रहते हैं। अध्यापक उसमें उलझे रहते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल एक बीमारी जैसा हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई शिक्षक गलती से मोबाइल लेकर आ जाता है तो उसे अपना मोबाइल प्रिंसिपल के पास जमा कराना होगा। केवल प्रिंसिपल को ही स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति होगी। इमरजेंसी की स्थिति में प्रिसिंपल के पास फोन आएगा, वो शिक्षक को सूचना देगा। अगर किसी से बात करानी होगी तो कराएगा। शिक्षक को किसी भी हाल में स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं होगी। इससे अभी तक स्टूडेंट की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा था, वो बचेगा।

पूजा और नमाज के नाम पर स्कूल नहीं छोड़ेंगे टीचर्स

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अब अध्यापक भैरूजी, बालाजी की पूजा और नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल नहीं छोड़ पाएगें। अगर उनको जाना है तो छुट्टी लेकर जाएं। लिखित में रजिस्टर में एंट्री करके जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तो हम मौखिक रूप से अथवा नोटिस देकर छोड़ रहे हैं लेकिन अध्यापकों ने सुधार नहीं किया तो हम निलम्बन से लेकर बर्खास्तगी तक की भी कार्रवाई उनके खिलाफ कर सकते हैं।

मोबाइल पर बैन लगने से कैसे होगा आनलाइन कार्य

शिक्षा मंत्री के मोबाइल फोन पर पूर्ण रूप से बैन लगाने के बाद बयान के अब यह सवाल उठने लगे है कि अगर स्कूल में फोन लेकर नहीं जाएगे तो सरकार द्वारा जो आनलाइन सूचनाएं मांगी जाती है वे कैसे उपलब्ध करवाई जा सकेंगी। अभी भी कई स्कूल ऐसे है जहां पर न तो कम्प्युटर की व्यवस्था है ओर न ही इंटरनेट की। सरकार की ओर से किसी प्रकार की सुविधा नहीं देने के बाद बावजूद प्रतिदिन कई प्रकार की सूचनाएं आन लाइन मांगी जाती है ऐसे में अब सवाल यह है कि सूचनाएं सरकार तक कैसे पहुंच पाएगी। इसके अलावा कई बार शिक्षक आनलाइन सुविधा का उपयोग लेते हुए उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है अगर सरकार मोबाइल बैन करने के आदेश को अमल में लाती है तो स्कूलों के कई कार्यो में बाधा उत्पन हो जाएगी।

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