केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की टर्म्स एंड कंडीशन को मंजूरी दे दी है। इसकी सिफारिशें अगले 18 महीनों के भीतर केंद्र सरकार को सौंपी जाएंगी। माना जा रहा है कि इसके आधार पर नई वेतन व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज होंगी आयोग की चेयरपर्सन
इस नए वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई करेंगी। आयोग में एक पार्ट-टाइम सदस्य और एक सदस्य-सचिव भी शामिल होंगे। सरकार ने जनवरी 2025 में इस आयोग के गठन की घोषणा की थी।
1.19 करोड़ से अधिक लोगों पर होगा सीधा असर
•50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
•69 लाख पेंशनधारक
वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद इनकी मासिक आय में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी संभव?
वेतन में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर पर निर्भर करती है।
•7वाँ आयोग: फिटमेंट फैक्टर था 2.57
•8वाँ आयोग: अनुमानित 2.46
हर नए वेतन आयोग में DA को 0% से फिर से शुरू किया जाता है।
उदाहरण से समझें असर (लेवल 6, वर्तमान बेसिक ₹35,400)
घटक 7वाँ वेतन आयोग 8वाँ वेतन आयोग (संभावित)
बेसिक पे ₹35,400 ₹87,084
DA 55% = ₹19,470 0% (रीसेट)
HRA (27%) ₹9,558 ₹23,513
कुल वेतन ₹64,428 ₹1,10,597
यानी करीब 70% तक की सैलरी बढ़ोतरी संभव।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
ये वह मल्टीप्लायर है जिसे मौजूदा बेसिक पे से गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। इसे तय करते समय महंगाई, लिविंग स्टैंडर्ड और अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखा जाता है। एक और बड़ा फैसला — किसानों के लिए राहत ,कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए ₹37,952 करोड़ की खाद सब्सिडी को भी मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को उर्वरक सस्ती दरों पर उपलब्ध रहेंगे।
