उदयपुर। केन्द्र सरकार की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 वीं बार बजट पेश किया। मंगलवार को बजट पेश करने के साथ ही ​सीतारमण ने रिकोर्ड दर्ज कर लिया। इस बजट में सरकार की और से कोशिश की गई कि सभी वर्गो को इसे फायदा मिले। बजट में इनकम टैक्स को लेकर राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट के बाद लेकसिटी के बाशिंदो की भी मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई।

जनजातीय विकास सहित देश के अर्थतंत्र के लिए ऐतिहासिक है केंद्रीय बजट

डॉ. मन्नालाल रावत, सांसद उदयपुर

आदिवासियों की ऐतिहासिक उपेक्षा व अभाव से बाहर लाने एवं युवा, गरीब, महिलाओं व अन्नदाता किसान के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला बजट हैं। यह बजट विकसित भारत 2047 के लिए अखिल भारतीय ग्रोथ इंजिन का काम करेगा। इसकी 9 प्राथमिकताएं सम्पूर्ण सामाजिक जीवन को कवर करती है। पीएम-जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में 63 हजार ग्रामों का रूपांतरण होगा।इससे 5 करोड़ जनजाति लोगों को लाभ होगा। पूर्वोदय योजना, कौशल विकास, व्यवसाय में सुगमता, जलवायु अनुकूल खेती, एनपीएस में अधिक प्रगतिशील बनाने, आयकर में एसडी 75 हजार करने, पीएमजीएसवाई, पीएम आवास, कई कर राहत भी सभी को राहत देते हैं।

बजट में महिलाओं एवं युवाओं पर विशेष ध्यान

कविता जोशी, महिला मोर्चा अध्यक्ष, भाजपा

कामकाजी महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या रहती है कि काम के समय उनके बच्चों कौन संभाले, इस बजट में उद्योगों के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल एवं क्रेच (शिशु ग्रह) की व्यवस्था की जाएगी, ताकि नौकरी में महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक बड़े यह कदम सरकार का सराहनीय है। युवाओं को रोजगार के अवसर अधिक से अधिक मिल सके इसके लिए शीर्ष कंपनियों में कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से 5 हजार रूपए मासिक मानदेय के साथ साल भर की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप दी जायेगी। इसमें बेरोजगार युवाओं को सकारात्मक के साथ काफी मदद मिलेगी।

बजट में सबका हित—सबका विकास का रखा गया ध्यान

सीए रक्षा भंडारी

मंगलवार को केन्द्र सरकार के बजट में वेतन भोगी कार्मिकों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढाकर ₹75,000 किया गया है। टैक्स स्लैब में‌ अच्छा सुधार करते हुए छोटे स्लैब वालों को लाभ दिया गया है, बड़ी स्लैब में अब 30 प्रतिशत 15 लाख के ऊपर लागू होगा, इससे आमजन को फायदा होगा। एलटीसीजी कर दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दी गई है एसटीसीजी की कर दर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई है। इससे छोटे निवेशकों को नुकसान होगा। विदेशी कंपनियों पर टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है जिसमें विदेशी निवेश बढ़ेगा। हालाकि जनता महँगाई और मंदी से तृस्त है, सरकार नए रोजगार सृजन करने पर ध्यान देना होगा।

केन्द्र सरकार का बजट महिलाओं की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा

मीनाक्षी सुथार, उपसरपंच, बड़गांव

केन्द्र सरकार के इस बजट से महिलाओं को बहुत उम्मीदे थी कि बजट में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत कुछ होगा लेकिन बजट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी रसोई पर होती है और रसोई पर ही ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार ने मंहगाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। दिनों दिन बढ़ रही महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही हैं। इसके अलावा महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में राहत नहीं दी गई हैं।

इंदर मेनारिया,

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट सर्व हिताय है। सभी वर्गों के लिये विभिन्न योजनाओं और रियायतें से उनको लाभ मिलेगा। कैंसर पीड़ितों को राहत, किसानों, युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों के लिये नये रोजगारों का सृजन करने की घोषणाओं का स्वागत है। मोबाईल, पार्ट्स, चार्जर आदि को सस्ता करने से आम लोग भी अच्छी गुणवत्ता वाले मोबाईल का उपयोग कर सकेंगे। सोना, चांदी, प्लेटिनियम पर टैक्स में छूट देना, इलेक्ट्रिक वाहनों, सॉलेर ऊर्जा पर रियायत से इनके उपयोग में बढ़ावा मिलेगा।

राजेश अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उदयपुर होटल एसोसिएशन

केन्द्र सरकार की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में ट्रांसपोर्टेशन के विकास की बात कही गई हैं। यदि समूचित रूप से कनेक्टिविटी का विकास होता है तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उदयपुर संभाग में भी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बजट में विकास की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। बजट में स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है स्किल डेवलपमेंट होने से कार्य क्षमता में कुशलता बढ़ेगी। इस बजट में सभी वर्गो का विशेष ध्यान रखा गया हैं। इससे सभी वर्गो को लाभ होगा।

लैंगिक समानता के लिए केन्द्र सरकार का बजट स्वागत योग्य

सीमा सिंह

केन्द्र वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का यह बजट लैंगिक समानता के लिए स्वागत योग्य और अच्छा है और यह स्वतंत्रता उनके संबंधित व्यवसायों या कार्य क्षेत्र के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत निर्णय लेने की क्षमता को जन्म दे सकती है। देश की रक्षा के लिए बजट को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता हैं। क्योंकि उसकी वजह से ही नागरिकों को चैन की नींद आती हैं। आशा है कि निर्णय निर्माताओं द्वारा सुरक्षा मुद्दों को हल्के में लेकर गलती नहीं दोहराई जाएगी।

इंकम टैक्स में दिए गए स्टेंडर्ड डिडेक्शन स्वागत योग्य

प्रो. विमल शर्मा

बजट में इन्कम टैक्स में स्टेंडर्ड डिडेक्शन पिच्चतर हजार करने से कर्मचारियों को फायदा होगा किन्तु सरकार को हर संभव प्रयास कर इन्कम टैक्स देने वालों का दायरा व्यापक बनाना चाहिए था। देश के व्यय को देखे तो 6 प्रतिशत सब्सिडी में, 8 प्रतिशत रक्षा बजट व अन्य में किंतु सर्वाधिक 19 प्रतिशत ब्याज देने मे जा रहा हैं, यह किसी भी हालात में और ना बढे, यहां यह कहना आवश्यक होगा कि पेंशन पर खर्च सिर्फ 4 प्रतिशत ही हैं।

रघुवीर मीणा, पूर्व सांसद उदयपुर

केन्द्र सरकार का यह बजट कुर्सी को बचाने वाला बजट हैं। बजट में बिहार ओर आंध्रप्रदेश को ​दिया गया विशेष बजट इस बात को जाहिर करता है कि मोदी अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं। मोदी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे लेकिन दोनों राज्यों के बारे में नहीं सोचा। हांलाकि मोदी सरकार वर्तमान में इन दोनों खम्बो पर टिकी हुई है। इसलिए इनके बारे में सोचना बहुत जरूरी था लेकिन देश की जनता का क्या, आमजनता को बजट से आशा थी कि मंहगाई से कुछ राहत मिलेगी युवाओं को रोजगार को लेकर बडी आशा थी इसके अलावा किसान वर्ग के बारे में भी सरकार ने कुछ नहीं सोचा, इससे यह साफ है कि मोदी सरकार का बजट पूरी तरह से गलत हैं। इससे किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा।

बजट से मध्यम वर्ग को नहीं हुआ कुछ फायदा

डीसी प्रजापत

केंद्रीय बजट में टैक्सेशन से जुड़ा कोई विशेष बदलाव नहीं किया हैं, आयकर में नई टैक्स प्रणाली के तहत टैक्स स्लैब 7 लाख तक आय पर टैक्स छूट दी गई है, न्यू टैक्स स्कीम में वेतनभोगी के लिए स्टैंडर्ड डिडेक्शन छूट 50,000 से 75000 की गइ हैं। पुरानी स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया हैं। इस बजट से मध्यम वर्ग को कोई विशेष फायदा नही हुआ हैं।

डॉ शैलेन्द्र सोमानी, शिक्षाविद

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में सभी वर्गो का ध्यान रखने की कोशिश की गई हैं। बजट में रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया हैं। इसके अलावा बजट में टैक्स को लेकर जो प्रावधान किए गए है उससे भी टैक्स देने वाले लोगों को फायदा होगा। बजट में शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ—साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास ओर शिक्षा पर जो प्रावधान किया गया हैं उससे देश का पूर्ण विकास होगा। बजट में मोबाइल, चार्जर सहित सोने चांदी के दामो में कमी करने का जो प्रावधान है उससे भी लाभ होने वाला हैं।

राहुल बडाला, निदेश बडाला क्लासेस

वित्तमंत्री ने बजट पेश कर नया रिकोर्ड बनाया है। सीतारमण पहली वित्तमंत्री बन गई जिन्होंने लगातार सातवीं बार बजट पेश​ किया। बजट बनाने वाली टीम ने बारीकी से बजट को बनाकर देश के सामने रखा हैं। इस बजट से हर आयुवर्ग के साथ सभी सेक्टर के लोगों को लाभ मिलने वाला हैं। देश के वित्तमंत्री के इस बजट से किसान ओर युवाओं को खासा फायदा होने वाला हैं। युवाओं के लिए सरकार ने जो प्रावधान किए है उससे युवाओं को अधिक रोजगार मिलेंगे। इस बजट से 2047 में देश के विकसित होने का जो सपना है वह पूरा होता दिखाई दे रहा हैं।