आमजन की सुगमता एवं सुरक्षा हेतु राज्य सरकार कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निरन्तर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में नवीन उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय व थाने खोलने तथा इनके सुचारू संचालन के लिए 249 विभिन्न पदों के सृजन को मंजूरी दी है। साथ ही, प्रदेश के 918 पुलिस थानों में सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्यों के प्रभावी निस्तारण के लिए आई.टी. प्रशिक्षित कॉन्स्टेबल के पदों के सृजन को स्वीकृति दी है।
प्रस्ताव अनुसार, प्रदेश के रूपावास (बयाना, भरतपुर), फागी (दूदू), नांगल राजावतान (दौसा), शिवगंज (सिरोही) व चित्तौडगढ़ ग्रामीण में नवीन उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा अलवर के बहरोड़ में सदर पुलिस थाना खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त साकेतनगर (अजमेर), कोटड़ी (प्रतापगढ़), विजय मंदिर (अलवर), जालूकी (भरतपुर), सुदरासन (नागौर), बालाहेड़ी (दौसा) व बड़गांव (उदयपुर) पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत किया जाएगा। इनके संचालन के लिए कुल 249 पदों एवं विभिन्न संसाधनों की सहमति दी गई है।
साथ ही, विभिन्न 918 थानों में आई.टी. प्रशिक्षित कॉन्स्टेबल के कुल 918 पद (प्रत्येक में एक-एक पद) सृजित किए जाएंगे। गहलोत के इस निर्णय से एक ओर जहां प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी, वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार के सुनहरे अवसर मिल सकेंगे। पुलिस थानों में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलने से कार्यशैली और अधिक प्रभावी हो सकेगी, जिससे आमजन को लाभ होगा। उल्लेखनीय है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।
