उदयपुर, 26 जुलाई। महिलाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट मोबाइल उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना आगामी 10 अगस्त से लांच होना प्रस्तावित है। योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला कलक्टर अरविन्द पोसवाल ने बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में डीओआईटी के अधिकारियों और उपखंड अधिकारियों की बैठक ली।
बैठक में कलक्टर पोसवाल ने बताया कि इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए आगामी 28 जुलाई को मुख्य सचिव स्तर पर वीडियो कांफ्रेन्स भी प्रस्तावित है। उन्होंने सभी अधिकारियों को योजना के प्रति सजग करते हुए उसकी बेहतर से बेहतर क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की संयुक्त निदेशक शीतल अग्रवाल ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण में प्रदेश की 40 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन वितरित किए जाएंगे। इसके लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर छह-छह दिवसीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें महिलाओं के फोन में ई-वॉलेट डाउनलोड कर उसमें राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके पश्चात शिविर स्थल पर ही मौजूद 4 टेलीकॉप सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के माध्यम से लाभार्थी अपना पसंदीदा स्मार्टफोन व सिम खरीद पाएंगे।
जिला कलक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियों को गुरूवार शाम तक राज्य मुख्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपेक्षित सुविधायुक्त शिविर स्थल चिन्हित कर सूचना प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में निर्धारित 8 श्रेणी में शामिल महिलाओं को ही मोबाइल फोन दिए जाने हैं, लेकिन जरूरी है कि सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्यों आदि के सहयोग को आमजन तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि शिविर स्थल पर किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो। बैठक में सभी उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार मौजूद रहे।
पहले चरण में इन महिलाओं को मिलेंगे स्मार्ट फोन :
योजना के प्रथम चरण में विधवा एवं एकल नारी पेंशन प्राप्त कर्ता महिलाओं, कक्षा 9 से 12वीं तथा महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं, मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवार की महिला मुखियाओं, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी और पॉलीटेक्निक कॉलेज में अध्ययन छात्राओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराए जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग की ओर से जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और वार्ड वार लाभार्थी सूची तैयार कर उपलब्ध कराई जा रही है।
