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हाई​कोर्ट बैंच की मांग को लेकर सोमवार को होगा पूर्ण न्यायिक कार्यो का बहिष्कार

उदयपुर। विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट बैंच की घोषणा के बाद मेवाड हाईकोर्ट बैंच संघर्ष समिति ने आंदोलन का ऐलान कर दिया हैं। मेवाड वागड हाईकोर्ट बैंच संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों अधिवक्ता सोमवार को पूर्ण रूप से न्यायिक कार्यो का बहिष्कार करते हुए विशाल जुलुस निकालकर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बुधवार को मेवाड वागड हाईकोर्ट बैंच संघर्ष समिति के पदाधिकारी बुधवार को विधि मंत्री से मुलाकात करेंगे और पिछले चार दशक से चले रहे आंदोलन के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

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मेवाड वागड हाईकोर्ट बैंच संघर्ष समिति की और शनिवार को उदयपुर बार एसोसिएशन के कार्यालय में प्रेस कांफ्रेस की गई। समिति के संयोजक रमेश नंदवाना ने बताया कि हाईकोर्ट मैंच की मांग चार दशक पुरानी हैं जबकि ​बीकानेर के अधिवक्ता एक दशक से यह मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उदयपुर संभाग हाईकोर्ट बैंच की स्थापना के लिए सभी जरूरतों को पूरा करता हैं। इसके बावजूद विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट बैंच की घोषणा कर दी।

ऐसे में समिति के पदाधिकारियों ने ऐलान किया हैं कि सोमवार को पूर्ण रूप से न्यायिक कार्यो का बहिष्कार कर विशाल जुलुस निकाला जाएगा और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उदयपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सोमवार को आंदोलन के बाद बुधवार को विधि मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांग को उनके सामने रखा जाएगा और उसके बाद उनके रूख के आधार पर आगे की रणनिति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विधि मंत्री से फोन पर हुई वार्ता से उनका सकारात्मक रवैया हैं। इस मौके पर उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मोगरा, पूर्व अध्यक्ष रामकृपा शर्मा, महेन्द्र शर्मा, मनीष शर्मा, भरत वैष्णव सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद थे।

उदयपुर बार एसोसिएशन की हुई बैठक

विधि मंत्री के ​बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट बैंच की स्थापना की घोषणा के बाद शनिवार को उदयपुर न्यायालय परिसर के सभागार में अधिवक्ताओं ने बैठक की। बैठक में उदयपुर सासंद अर्जुनलाल मीणा भी मौजूद रहें। उन्होंने बैठक में अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि वे भी वचुर्अल हाईकोर्ट बैंच खुलवाकर यहां के लोगों को राहत देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बीकानेर की घोषणा के बाद विधि मंत्री से फोन पर वार्ता हुई हैं और उदयपुर संभाग की इस मांग के बारे में जानकारी दी गई।

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