उदयपुर। आदिवासी अंचल में पिछले चालीस सालों से चली आ रही हाईकोर्ट बैंच की स्थापना की मांग को अब देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु तक पहुंचाया जाएगा। अधिवक्ताओं का मानना है कि राष्ट्रपति भी आदिवासी क्षेत्र से आती हैं। ऐसे में वे इस मांग को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक पहुंचाएगी और यहां पर हाईकोर्ट बैंच की स्थापना में उनका सहयोग मिलेगा।
बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व को—चेयरमैन और वरिष्ठ अधिवक्ता रतन सिंह राव ने बताया कि राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु का 14 फरवरी को बांसवाडा के बेणेश्वर धाम में दौरा प्रस्तावित हैं।
द्रोपदी मुर्मु भी आदिवासी क्षेत्र से तालुक रखती हैं। ऐसे में वे आदिवासी क्षेत्र की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं।
आदिवासी लोगों को त्वरित न्याय मिले इसके लिए उदयपुर में चल रहे हाईकोर्ट बैंच के आंदोलन से उन्हें अवगत करवाया जाएगा।
इसके लिए कोशिश की जाएगी कि अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल को उनसे मिलने का समय मिले। अधिवक्ता रतन सिंह राव को भरोसा हैं कि राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु से उनकी मुलाकात के बाद उनकी मांग पर केन्द्र सरकार भी ध्यान देगी और राज्य सरकार की ओर से इस मांग पर कोई एक्शन लिया जाएगा।
उग्र आंदोलन की हो रही है तैयारी
उदयपुर बार एसोसिएशन और मेवाड वागड हाईकोर्ट बैंच संघर्ष समिति के बैनर तले एक बार फिर इस मांग को केन्द्र और राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए उग्र आंदोलन की तैयारी की जा रही हैं। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी ने बताया कि अब तक इस आंदोलन में वार्ता का रास्ता अपनाया जा रहा था लेकिन अब इस आंदोलन से आदिवासी लोगों को जोड़ते हुए उग्र आंदोलन किया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि विधानसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार का हवाला देकर वोट मांगे गए थे अब डबल इंजन की सरकार बन चुकी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक हमारी मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा।
बुधवार को अधिवक्ताओ ने किया न्यायिक कार्यो का बहिष्कार
हाईकोर्ट बैंच की मांग को लेकर प्रतिमाह 7 तारीख को अधिवक्ताओ की ओर से न्यायिक कार्यो का बहिष्कार किया जाता हैं।
ऐसे में बुधवार को 7 तारीख होने से अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यो का बहिष्कार किया और उदयपुर बार एसोसिएशन के बैनर तले कोर्ट परिसर में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर अधिवक्ताओ की संख्या अधिक होने से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी ने कहा कि इस मांग के लिए उनका आंदोलन अनवरत जारी रहेगा।
महासचिव राजेश शर्मा ने बताया कि इस मांग को पूरी करवाने के लिए अधिवक्ता ऐडी चोटी का जोर लगाने को तैयार हैं।
