उदयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से आयोजित की गई जिला न्यायधीश संवर्ग भर्ती परीक्षा में अधिवक्ताओं को फेल करने को लेकर उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को न्यायिक कार्यो का बहिष्कार करते हुए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मागों को पूरा करने की मांग की।
उदयपुर बार एसोसिएशन के महासचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि उदयपुर बार एसोसिएशन एवं अधिवक्ता संर्घष समिति के तत्वाधान में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यो को बहिष्कार किया और जिला एवं सेशन न्यायालय के मुख्य द्वार के सामने कोर्ट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर अधिवक्ताओं को फेल करने के मामले पर विरोध दर्ज करवाया गया। इस मौके पर अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा में जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती परीक्षा को रद्द करने, एडवोकेट प्रोटक्शन एक्ट लागू करने एवं न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने मांग की गई।
उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चन्द्रभान सिंह शक्तावत ने बताया कि विगत कुछ समय पहले राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा मे जानबूझकर अधिवक्ताओं को अनुर्तीण कर दिया गया और मात्र एक अधिवक्ता को साक्षात्कार के लिए उर्तीण घोषित किया गया, जो परीक्षा नियमों के भी विपरित है। इस परीक्षा मे शामिल हुए सभी न्यायिक अधिकारियों को भी परीक्षा मे अनुर्तीण घोषित किया गया लेकिन अनुर्तीण होने के बावजूद न्यायिक अधिकारियों मे से विभागीय पदोन्नति की जावेगी, जो हमारे न्यायिक व्यवस्था का उपहास मात्र है।
यह परीक्षा न्यायपालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को इंगित करती है। दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन जस्टिस यशवन्त वर्मा के घर पर मिले करोड़ो रूपयें के नोट स्पष्ट भ्रष्टाचार को बताता है। अधिवक्ता संर्घष समिति के संयोजक रतन सिंह राव ने बताया कि वर्षो में हुए भ्रष्टाचार और आपराधिकरण के कारण अधिवक्ता समुदाय अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हैं। इस कारण राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को अविलम्ब लागू किया जाना अति आवश्यक है। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान उदयपुर बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष देवीलाल जाट, सचिव अभिषेक कोठारी, वित्त सचिव राजकुमार शर्मा, पुस्तकालय सचिव खेमराज डांगी, सहवृत सदस्य घनश्याम सिंह चौहान, नवीन वसीटा, मंजू चौहान, महेश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष शम्भू सिंह राठौड़, रमेश नन्दवाना, शान्तिलाल चपलोत, भरत वैष्णव, भरत जोशी, मनीष शर्मा, रामकृपा शर्मा, राकेश मोगरा सहित लगभग 1500 अधिवक्ता उपस्थित रहे।
आगामी निर्णय तक जारी रहेगी अनिश्चितकालीन हडताल
अधिवक्ता संर्घष समिति के संयोजक रतन सिंह राव ने बताया कि आगामी निर्णय तक उदयपुर संभाग में अधिवक्ताओं की ओर से अनिश्चितकालीन हडताल की जाएगी। अधिवक्ता संर्घष समिति मांग करती है कि जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती परीक्षा को रद्द किया जावे, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाए साथ ही न्यायिक अधिकारी भर्ती परीक्षा में जो अनुर्तीण हुए है उन्हे परीक्षा मे पास होने तक पदोन्नत न किया जावें और न्यायपालिका मे फेल रहे भ्रष्टाचार को समाप्त कर न्यायिक जवाबदेही लागू करने के लिए कानून बनाया जावे अन्यथा आन्दोलन को तीव्र करने के लिए अधिवक्ता समुदाय मजबूर होगें।
