उदयपुर में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने गुरूवार को न्यायिक कार्यो का बहिष्कार करते हुए कोर्ट परिसर में धरना दिया। मेवाड वागड हाईकोर्ट बैंच संघर्ष समिति के बैनर तले दिए गए धरने में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की।
समिति के संयोजक रमेश नंदवाना ने बताया कि महीने की 7 तारीख को हाईकोर्ट बैंच को लेकर की जाने वाली हडताल नियमित जारी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि केन्द्र सरकार के विधि मंत्री की और से मिले आश्वासन के बाद तीन से चार माह का समय बीत गया है लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोइ कार्यवाही शुरू नहीं की गई। नंदवाना ने कहा कि प्रदेश में अब सरकार बदली है और नए मुख्यमंत्री के शपथ के बाद एक बार फिर उनसे मुलाकात कर फिर से इस मांग को अवगत करवाया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो लेकिन किसी ने इस मांग पर ध्यान नहीं दिया हैं ऐसे में अब सत्ता परिवर्तन के बाद उम्मीद हैं कि विधि मंत्री से मिले आश्वासन के बाद उसे जल्द पूरा किया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से जनवरी में नए संकल्प के साथ फिर से आंदोलन को तेज किया जाएगा। बता दे कि उदयपुर में हाईकोर्ट बैंच की मांग चार दशक पुरानी हैं ऐसे में अधिवक्ताओं की माने तो जब तक यह मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा।
